उद्धव ठाकरेंची सर्वोच्च न्यायालयात धाव ! खरी शिवसेना एकनाथ शिंदेची या विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांच्या आदेशाला चॅलेंज !!
नवी दिल्ली, दि. १५ – खरी शिवसेना ही एकनाथ शिंदे यांची असल्याच्या दिलेल्या आदेशाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. १० जानेवारी रोजी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी लोकशाहीची हत्या करून हा चुकीचा निर्णय दिल्याचा आरोप उद्धव ठाकरे यांनी केला होता. याशिवाय या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचेही जाहीर केले होते. दरम्यान, आज उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेवून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी दिलेल्या आदेशाला चॅलेंज केले आहे.
खरी शिवसेना ही एकनाथ शिंदे यांची असल्याचा फैसला दिल्यानंतर एकनाथ शिंदे गटाचे १६ आमदार पात्र असल्याचा निकालही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी १० जानेवारी रोजी दिला होता. उद्धव ठाकरे यांच्या हातून शिवसेना पक्ष गेला असून १६ आमदारांना अपात्र करा ही याचिकाही उद्धव ठाकरे यांची फेटाळून लावण्यात आलेली आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालाने सध्यातरी शिंदे सरकारला कोणताही धोका नसल्याचे स्पष्ट झाले. भरत गोगावलेची नियुक्ती योग्य म्हणून त्यांचाच व्हिप लागू होतो. विधीमंडळ पक्ष ज्याचा त्याचाच पक्ष राहील. यामुळे शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र करता येणार नसल्याचं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निकालपत्रात नमूद केलेलं आहे. याशिवाय ठाकरे गटाचे १४ आमदाारही पात्र असल्याचे या निकालात म्हटले आहे. एकूणच शिंदे गट आणि ठाकरे गटाचेही आमदार पात्र ठरले. एकमेकांना अपात्र करण्याच्या याचिका विधानसभा अध्यक्षांनी फेटाळून लावल्या.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी दिलेल्या आदेशातील ठळक मुद्दे असे- घटनेच्या १० सूचीनुसार मला फक्त राजकीय नेतृत्वच बघायचं होतं, पक्षाचा प्रमुख कोण एवढंच मला ठरवायचं होतं, असंही विधानसभा अध्यक्षांनी निकालपत्र वाचन करताना म्हटलं होतं. खरी शिवसेना ठरवण्याचा अधिकार हा मलाच आहे असे म्हणून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्तावर शिक्कामोर्तब करून खरी शिवसेनाही एकनाथ शिंदे यांचीच असल्याचा ऐतिहासिक फैसला दिला. या फैसल्यामुळे उद्धव ठाकरे गटाना मोठा झटका बसला आहे. पक्षप्रमुख एकटेच निर्णय घेवू शकत नाही तर राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा निर्णय हा अंतिम राहील, असंही या निकालात नमूद करण्यात आलं आहे. पक्षप्रमुख यांचा निर्णय अंतिम राहील हा उद्धव ठाकरे यांचा दावा याचिकेत फेटाळण्यात आला आहे.
- गुगल ॲप
https://bit.ly/3RaPEOb - व्हॉट्सॲप ग्रुप
https://bit.ly/4dUMnMR - व्हॉट्सॲप चॅनेल
https://bit.ly/3V1gLwq - फेसबुक पेज
https://bit.ly/451xGU8 - टेलिग्राम
https://bit.ly/3wVCVbe
१० जानेवारी २०२४ रोजी सायंकाळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गट आणि ठाकरे गटाच्या याचिकांवर एकत्रित फैसला सुनावताना ठळक मुद्द्यांच वाचन केलं. सायंकाळी ५.१५ वाजेच्या सुमारास विधीमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निकालपत्राचं वाचन केलं होतं. शिंदे आणि ठाकरे या दोन्ही शिवसेना गटांच्या एकत्रित याचिकांवर विधानसभा अध्यक्षांनी हा ऐतिहासिक फैसला दिला. खरी शिवसेना कोणती यावर आधी निर्णय देण्यात आला. त्यानंतर अपात्रतेच्या याचिकेवरील निकालाचे वाचन करण्यात आले.
खरी शिवसेना कोणाची यावर दिलेल्या निकालपत्राचे वाचन करताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी शिवसेनेची घटना, १० व्या सुचीचे निकष यावर विश्लेषण केले. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकालाचाही आधार त्यांनी घेतला. विधीमंडळातील बहुमत हा मुद्दा देखील विचारात घेतला. ठाकरे आणि शिंदे या दोन्ही गटांनी शिवसेनेच्या वेगवेगळ्या घटना दाखल केल्या होत्या. दोन्ही गटांच्या दाव्यावरून पक्षप्रमुखांच्या नावावरून मतमतांतरे होती. उद्धव ठाकरे यांनी दाखल केलेल्या पक्षाच्या घटनेवर तारखेचा उल्लेख नव्हता. २०१८ मध्ये पक्षाच्या घटनेत जी दुरुस्ती केली ते चुकीचं असल्याचे स्पष्ट मत विधानसभा अध्यक्षांनी आपल्या निकालात म्हटलं आहे. ठाकरे गटाने केलेली पक्षाच्या घटनेतील दुरुस्ती ही घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडील उपलब्ध असलेली शिवसेना पक्षाची घटना ग्राह्य धरण्यात आली. घटना, विधीमंडळ आणि नेतृत्व हे तीन मुख्य घटकांवर विश्लेषण करण्यात आले. घटनेच्या १० सूचीनुसार मला फक्त राजकीय नेतृत्वच बघायचं आहे, पक्षाचा प्रमुख कोण एवढंच मला ठरवायचं आहे, असंही विधानसभा अध्यक्षांनी म्हटलं आहे.
२१ जून २०२२ रोजी शिवसेनेत दोन गट पडले. खरी शिवसेना कोणती हे शिवसेनेच्या घटनेवरूनच ठरवण्यात आलं आहे. नेते आणि पदाची रचना यावरूनच शिवसेना कोणाची हे ठरण्यात आलं आहे. २०१८ मध्ये शिवसेनेची अंतर्गत निवडणूक झालेली नसल्याने त्यावर्षी केलेली पक्षाची घटनादुरुस्ती बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं आहे. याशिवाय २०१८ मधील पदरचना ही पक्षाच्या घटनेनुसार नव्हती. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडील शिवसेना पक्षाची घटना वैध मानन्यात आली. शिवसेनेची १९९९ ची घटना मान्य करण्यात आली असून त्यावर आधारीत हा फैसला देण्यात आला. पक्षप्रमुख नव्हे तर राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा निर्णय हा अंतिम राहील, असंही या निकालात नमूद करण्यात आलं आहे.
उद्धव ठाकरे यांना राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा पाठिंबा नव्हता. याशिवाय पक्षप्रमुखाला सर्वोच्च अधिकार दिल्यास ते लोकशाहीला घातक ठरेल. त्यामुळे उद्धव ठाकरे हे एकटेच निर्णय घेवू शकत नाही किंवा कुणालाही पदावरून काढू शकत नाही. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना पदावरून काढून टाकणे हे मान्य नाही. कार्यकारिणीशी चर्चा करूनच एखाद्याला पदावरून काढून टाकता येते. नवा नेता निवडला असेल तर तो मान्य करावा लागेल, असंही निकालात नमूद करण्यात आलं आहे.
एकनाथ शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पात्र ठरवलं असून सदर आमदारांची नावे पुढील प्रमाणे-
१. एकनाथ शिंदे
२ .संदीपान भुमरे
३. यामिनी जाधव
४. संजय शिरसाट
५. तानाजी सावंत
६. अब्दुल सत्तार
७. रमेश बोरणारे
८.बालाजी कल्याणकर
९.महेश शिंदे
१०. प्रकाश सुर्वे
११. बालाजी किणीकर
१२. संजय रायमूलकर
१३. लता सोनवणे
१४. अनिल बाबर
१५. चिमणराव पाटील
१६. भरत गोगावले
काय सांगतो सुप्रीम कोर्टाने ११ मे २०२३ रोजी दिलेला फैसला ?- सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने ऐतिहासीक निकाल दिला होता. राज्यपालांच्या भूमीकेवर ताशेरे ओढत शिंदे गटाने भरत गोगावलेंची पक्ष प्रतोद केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचं स्पष्ट निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं होतं. याशिवाय सर्वात महत्वाचं म्हणजे उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न करू शकलो असतो, असेही कोर्टाने निकालपत्रात नमूद केले आहे. १६ आमदरांच्या अपात्रतेवर आम्ही निर्णय देणार नाही, यासाठी विधानसभा अध्यक्षांनी यावर त्वरित निर्णय घ्यावा, असा फैसला सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. पॉलिटीकल पार्टीचाच व्हिप ग्राह्य धरण्यात येईल, असाही महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टानं दिला होता. एकंदरीतच उद्धव ठाकरे यांनी त्यावेळी घाईघाईने राजीनामा दिला नसता तर शिंदे-फडणवीस सरकार कोसळलं असतं आणि पुन्हा उद्धव ठाकरेंची मुख्यमंत्री म्हणून पुनस्थापना कोर्टानं केली असती असं सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर कायदेतज्ञ सांगत होते.
दहा महिन्यांपूर्वी सुप्रीम कोर्टात सुरु झालेल्या या खटल्याचा ऐतिहासिक फैसला ११ मे २०२३ रोजी दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात मुख्यन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्णा मुरारी, न्या. हिमा कोहली, न्या. पी. एस. नरसिम्हा यांनी या प्रकरणावर फैसला दिला होता. शिवसेनेकडून हरीश साळवे, नीरज किशन कौल, महेश जेठमलानी, अधिवक्ता अभिकल्प प्रताप सिंह यांनी युक्तिवाद केला होता. राज्यपालांची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडली होती. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वतीने प्रख्यात वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत, तिवारी यांनी बाजू मांडली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी निकालपत्राचे वाचन करताना स्पष्ट केले होते की, व्हिप फक्त राजकीय पक्ष देऊ शकतो. शिंदे गटाने भरत गोगोवलेंची प्रतोद म्हणून केलेली नेमणूक बेकायदेशीर असल्याचं स्पष्ट मत सुप्रीम कोर्टान नमूद केलं होतं. कुठलाही गट पक्षावर दावा करू शकत नाही. १० व्या सुचीनुसार फुटीला कुठलाही युक्तीवाद नाही. बहुमत चाचणीसाठी कुठलीही ठोस कारणं नव्हती. राज्यपालांचा बहुमत चाचणीचा निर्णय गैर आहे. त्यामुळं बहुमत चाचणी बोलवण्याची गरज नव्हती. पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी बहुमत चाचणीचा वापर करायला नको. महाविकास आघाडी सरकारवर प्रश्न उपस्थित करण्याचं कारण नव्हतं. राज्यपालांना राजकारणाचा भाग होता येत नाही. राज्यपालांना तो अधिकारही नाही. नाराज आमदारांना सरकारचा पाठिंबा काढायचा आहे असा राज्यपालांना मिळालेल्या पत्रात उल्लेख नव्हता. राज्यपालांच्या भूमीकेवर सुप्रीम कोर्टाने सडकून ताशेरे ओढले होते.
मुख्यमंत्र्याचा राजीनामा घेणे चुकीचं आहे. ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न करू शकलो असतो. याशिवाय १६ आमदारांच्या अपात्रतेवर आम्ही निर्णय देऊ शकत नाही. तो आमचा अधिकार नाही. तो विधानसभा अध्यक्षांचा अधीकार आहे, असंही सुप्रीम कोर्टाने निकालपत्रात म्हटलं होतं. आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा आहे. त्यामुळे या १६ आमदाारांच्या अपात्रतेवर अध्यक्षांनी घ्यावा. तातडीने घ्यावा, असेही सुप्रीम कोर्टाने निकालपत्रात म्हटलं होतं. त्यानुसार आज, १० जानेवारी २०२४ रोजी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी उद्धव ठाकरे गटाची याचिका फेटाळून लावत शिंदे गटाच्या १६ आमदारांच्या पात्रतेवर शिक्कामोर्तब केलं आहे. उद्धव ठाकरे यांचे १४ आमदारही पात्र असल्याचं निकालात म्हटले आहे. मात्र, शिंदे आणि ठाकरे गटांच्या एकमेकांच्या आमदारांना अपात्र करण्याच्या याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी १० जानेवारी रोजी दिलेल्या आदेशाला उद्धव ठाकरे गटाने १५ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.
