स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची दोन महिन्यांत चौकशी ! बँकेच्या संचालक मंडळाच्या मनमानी कारभारामुळे व चुकीच्या निर्णयामुळे बँकेचे नुकसान !!
नागपूर, दि. 12 : एसटी कामगारांची सुरक्षितता, प्रगती व्हावी त्याअनुषंगाने शासनातर्फे लक्ष देत वेळोवेळी निर्णय घेतले जातील. बँकेच्या संचालक मंडळाच्या मनमानी कारभारामुळे व चुकीच्या निर्णयामुळे बँकेचे नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. अशा घटना होणार नाहीत याबाबत खबरदारी घेऊन सहकार आयुक्तांना सूचना केल्या असून पुढील कार्यवाही सुरु आहे. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर दोन महिन्यांत चौकशी केली जाईल, असे सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याबाबत प्रश्न सदस्य अनिल परब यांनी उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देतांना मंत्री पाटील बोलत होते.
मंत्री वळसे पाटील म्हणाले की, बँकेच्या संचालक मंडळाच्या मनमानी कारभारामुळे बँकेचे नुकसान होत असल्याने बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याबाबत सभासदांचा ४ सप्टेंबर २०२३ रोजीचा तक्रार अर्ज सहकार आयुक्त कार्यालयास अथवा शासनास अद्याप प्राप्त नाही. याबाबत राज्य शासन व सहकार विभाग त्यावर लक्ष ठेऊन आहे. ही बँक एसटी कामगारांच्या हिताची बँक आहे. बँकेच्या ठेवीदारांनी सुमारे रुपये १८० कोटी रुपयांच्या ठेवी काढल्यामुळे बँकेचा क्रेडीट डिपॉझिट रेशो (सीडी रेशो) वाढला होता.
- गुगल ॲप
https://bit.ly/3RaPEOb - व्हॉट्सॲप ग्रुप
https://bit.ly/4dUMnMR - व्हॉट्सॲप चॅनेल
https://bit.ly/3V1gLwq - फेसबुक पेज
https://bit.ly/451xGU8 - टेलिग्राम
https://bit.ly/3wVCVbe
हा सी डी रेशो कमी करण्यासाठी बँकेने कर्ज वितरण मर्यादित प्रमाणात सुरु ठेवले आहे. ठेवी वाढविण्यासाठी विशेष ठेव योजना कार्यान्वित केली आहे. बँकेच्या कर्जाचे व्याजदर ९ व १४ टक्क्यांवरून ७ टक्के इतके कमी करण्याचा ठराव केला. या ठरावामुळे बँकेचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ०५/०९/२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश बँकेस दिले आहेत. त्यानुसार बँकेने हा ठराव मागे घेतल्याचे दिनांक १५/०९/२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये भारतीय रिझर्व्ह बँकेस कळविले आहे.
संचालक मंडळाच्या चुकीच्या निर्णयामुळे बँकेच्या व्यवसायावर अनिष्ट परिणाम होत असल्याने बँकेचे कामकाज सहकार कायदा व बँकिंग नियमन अधिनियम मधील तरतुदीनुसार होत आहे किंवा नाही याबाबतचा आढावा घेण्याचे निर्देश सहकार आयुक्तांनी २५ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई यांना दिले आहेत. त्यानुसार विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई यांच्या स्तरावरून आवश्यक ती कार्यवाही सुरू आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. यावेळी सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला होता.
