ड्राय डे बाबत रिट याचिकांची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तीच्या लार्जर बेंचकडे वर्ग !
मुंबई, दि. १३ : ड्राय डे बाबत रिट याचिकांची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तीच्या लार्जर बेंच कडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ड्राय डे बाबत जारी करण्यात आलेले जिल्हाधिकाऱ्यांचे कलम 142 (1) मधील आदेश व जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार याबाबत अंतिम निर्णय तीन सदस्य खंडपीठ घेणार आहे. वरील याचिकांमध्ये पुढील एकत्रित सुनावणी तीन सदस्य खंडपीठाची स्थापना झाल्यानंतर होणार आहे.
डॉ. आंबेडकर जयंती निमित्त 14 एप्रिल 2024 रोजी चा ड्राय डे रद्द करण्याबाबत पुणे, सातारा व कोल्हापूर येथील संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल केली होती. तसेच, छत्रपती संभाजीनगर येथील नितीन जयस्वाल व लातूर येथील व्यंकटराव तेलंग यांनी डॉ. आंबेडकर जयंती व ईद बाबत जाहीर केलेला ड्राय डेच्या विरोधात औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती.
ड्राय डे संदर्भातील कायद्यातील तरतुदींचे योग्य ते पालन न करता, अशा प्रकारचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत अचानकपणे देण्यात येतात. त्याची कुठलीही पूर्व सूचना अनुद्रद्यप्ती धारकांना आदेशाचे सात दिवस अगोदर देण्यात येत नाही. त्यामुळे सदरचे आदेश हे कलम 142 (1) मधील कायदेशीर तरतुदींच्या विसंगत आहेत. तसेच, जयंती दिवशी किंवा एखा‌द्या सणाचे दिवशी संपूर्ण जिल्हाभरात अशा प्रकारचे ड्राय डे चे आदेश पारित करणे, हे कलम 142 (1) चे तरतुदींच्या विसंगत असल्याचा युक्तिवाद अ‍ॅड. विक्रम उंदरे यांनी केला.
- गुगल ॲप
https://bit.ly/3RaPEOb - व्हॉट्सॲप ग्रुप
https://bit.ly/4dUMnMR - व्हॉट्सॲप चॅनेल
https://bit.ly/3V1gLwq - फेसबुक पेज
https://bit.ly/451xGU8 - टेलिग्राम
https://bit.ly/3wVCVbe
यापैकी पुणे, सातारा व कोल्हापूर येथील याचिकांची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तीच्या लार्जर बेंच कडे वर्ग करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्तीच्या आदेशान्वये लार्जर बेंचची स्थापना होऊन वरील प्रकरणात सुनावणी होईल, असे आदेश न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी व न्यायमूर्ती गणीवाला यांचे खंडपीठाने दिनांक 12 एप्रिल 2024 रोजी प्राथमिक सुनावणी अंती आदेश पारित केले.
त्यामुळे महाराष्ट्रातील ड्राय डे बाबत जारी करण्यात आलेले जिल्हाधिकाऱ्यांचे कलम 142 (1) मधील आदेश व जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार याबाबत अंतिम निर्णय तीन सदस्य खंडपीठ घेणार आहे. वरील याचिकांमध्ये पुढील एकत्रित सुनावणी तीन सदस्य खंडपीठाची स्थापना झाल्यानंतर होणार आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. विक्रम उंदरे यांनी युक्तिवाद केला. तर शासनाच्या वतीने अ‍ॅड. श्रुती व्यास, अतिरिक्त सरकारी वकील व अ‍ॅड. सचिन कंकाळ, सहाय्यक सरकारी वकील यांनी बाजू मांडली.
