विभागीय आयुक्त मधुकरराजे आर्दड यांच्या कार्यालयाची हिटलरशाही ! तलाठी भरतीचे निवेदन स्वीकारण्यास नकार दिल्याचा आरोप करून फुलंब्री तालुक्यातील सरपंच मंगेश साबळेंचा सलीम अली सरोवरमध्ये जलसमाधीचा इशारा !!
छत्रपती संभाजीनगर, दि. १७- विभागीय आयुक्त मधुकरराजे आर्दंड यांच्या कार्यालयाची हिटलरशाही सुरु असल्याचा आरोप करत तलाठी भरतीचे निवेदन स्वीकारण्यास नकार दिल्याचा आरोप करून फुलंब्री तालुक्यातील गेवराई पायगाचे सरपंच मंगेश साबळे यांनीसलीम अली सरोवरमध्ये जलसमाधी घेण्याचा इशारा दिला आहे. विभागीय आयुक्त यांच्या स्वीय सहायकांनी निवेदन स्वीकारण्यास नकार दिल्याचा आरोप साबळे यांनी केला. “हा आमच्या कार्यालयाचा विषय नाही. ही भरती आम्ही काढलेली नाही ही भरती शासनाने काढलेली आहे तुम्ही शासनाला जाब विचारा” असे विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या वतीने सांगण्यात आल्याचा आरोप करत साबळे यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालय परिसर घोषणांनी दणाणून सोडला.
तलाठी भरतीची प्रक्रिया वादाच्या भोवर्यात सापडली आहे. या तलाठी भरती प्रक्रियेसंदर्भात विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळासह सरपंच मंगेश साबळे हे विभागीय आयुक्त कार्यालयात निवेदन देण्यासाठी गेले होते. मात्र, प्रशासनाने निवेदन स्वीकारले नसल्याचा आरोप सरपंच साबळे यांनी केला. यासंदर्भात फुलंब्री तालुक्यातील गेवराई पायगाचे सरपंच मंगेश साबळे यांनी सांगितले की, छत्रपती संभाजी नगरच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयमध्ये निवेदन देण्यासाठी आलो असताना तलाठी भरती रद्द करावी आणि शिक्षणाचा जो बोभाटा याठिकाणी चालू आहे तो बोभाटा थांबवावा यासाठी निवेदन देण्यासाठी आलो असताना “हा आमच्या कार्यालयाचा विषय नाही. ही भरती आम्ही काढलेली नाही ही भरती शासनाने काढलेली आहे तुम्ही शासनाला जाब विचारा” असं विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून आम्हाला सांगण्यात येतं. काबाड कष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पोरांचा हा भविष्याचा विषय आहे. राजकारण्यांचा हा विषय नाही. लाच लुबाड करून घोडेबाजार करून या पक्षातून त्या पक्षात जाणाऱ्या पुढार्‍यांचा हा विषय नाही. हा विषय विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विषय आहे. जर का विद्यार्थ्यांचं भविष्य दावणीला लागलेलं असेल आणि आमचं निवेदन देखील स्वीकारणार नसाल तर अत्यंत गांभीर्य आणि संविधानाला काळीमा फासणारी ही बाब असल्याचा आरोप सरपंच मंगेश साबळे यांनी केला आहे.
तलाठी भरती रद्द करावी आणि पारदर्शकपणे ऑफलाइन तलाठी भरती घ्यावी व आयोगाकडे तलाठी भरती देण्यात यावी (एमपीएससी आयोगकडे). अशा आशयाचं निवेदन विभागीय आयुक्त कार्यालयामध्ये देण्यासाठी आलो असताना विभागीय आयुक्तांचे स्वीय सहाय्यक यांनी “हा विषय आमचा नाही. तलाठी भरती ही विभागीय आयुक्तांनी काढलेली नाही. भरती शासनाने काढलेली आहे. आम्ही या विषयाला काहीही कारणीभूत नाही. आम्हाला निवेदन देण्याचा तुमचा काही एक सबंध नाही”, असं सांगितल्याचाही आरोप साबळे यांनी केला.
- गुगल ॲप
https://bit.ly/3RaPEOb - व्हॉट्सॲप ग्रुप
https://bit.ly/4dUMnMR - व्हॉट्सॲप चॅनेल
https://bit.ly/3V1gLwq - फेसबुक पेज
https://bit.ly/451xGU8 - टेलिग्राम
https://bit.ly/3wVCVbe
हे अत्यंत गंभीर आहे आणि संविधानाला काळीमा फासणारी गोष्ट आहे. या ठिकाणी सामान्य प्रशासन विभाग जर का ढवळणार असाल राजकारणी पुढारी विकल्या जातात मात्र प्रशासनामध्ये सुद्धा विकणारे लोक तुम्ही भरणार असाल आणि शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या पोरांनी तरुण विद्यार्थ्यांनी त्याच्यावर आवाज सुद्धा उठवू नये, निवेदन सुद्धा देऊ नये ही जर हिटलर पद्धत तुम्ही राबवणार असाल तर या ठिकाणी बंड केल्याशिवाय पर्याय नाही.
शांततेच्या मार्गानं उपोषण करावं. यासाठी सन्माननीय विभागीय आयुक्त यांना निवेदन देण्यासाठी या ठिकाणी आल्यानंतर “हा विषय आमच्या आशयातला नाही. भरती शासनाने काढलेली आहे. विभागीय आयुक्तचा यासंबंधी काहीही विषय नाही”. असं जर का तुम्ही सांगणार असाल तर हे शांततेचं आंदोलन उग्र स्वरुपात आम्हाला करावं लागणार आहे. मी तरुणांना विनंती करतो सर्व शिक्षकांना विनंती करतो सर्व क्लासिकचे अध्यक्ष उपाध्यक्षांना विनंती करतो की सर्व विद्यार्थी या ठिकाणी रस्त्यावर उतरा. तुमच्या आमच्या अस्तित्वात हा प्रश्न आहे आणि जर का तुम्ही आता आवाज उठवणार नसाल तर या ठिकाणी भविष्यात दडपशाही सुरु राहील.
तलाठी भरती प्रकरणी सर्व विद्यार्थ्यांना, १० लाख विद्यार्थ्यांना मी विनंती करतो की ही अस्तित्त्वाची लढाई आहे. तुमच्या भविष्याशी खिलवाड या ठिकाणी होतोय. प्रायव्हेट कंपनीला तुमचं टेंडर देवून विकण्याचं काम याठिकाणी सरळ सरळ चाललंय. राजकीय पक्ष विकल्या जातात. राजकीय पुढारी विकल्या जातात पण भारताच प्रशासन महाराष्ट्राच प्रशासन गोरगरीब काबाडकष्ट शेतकर्यांची पोरं या देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या प्रशासनात जातात आणि हे प्रशासन चालवतात. ते प्रशासनसुद्धा घरून करण्याचं काम याठिकाणी चाललंय. याठिकाणी मी विभागीय आयुक्त यांना जाब विचारणार आहे की, आमचं निवेदनसुद्धा तुम्ही स्वीकारणार नसाल तर आम्ही सलीम अली सरोवरमध्ये जावून उड्या मारायच्या का ? आम्ही या ठिकाणी आमचा जीव द्यायचा का ? आमचं निवेदन स्वीकारावं. सन्माननीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात सांगितलंय की, शांततेच्या मार्गाने आंदोलन उपोषण करत असताना निवेदन देणे ही प्रक्रिया आहे. सात दिवस अगोदर निवेदन देऊन आंदोलन करणे संविधानाचा भाग आहे आणि आंदोलन करणे हे कुठलं आतंकवादी कृत्य नसून हा संविधानिक आमचा अधिकार आहे आणि तुम्ही जर का निवेदन देण्यापासून आम्हाला रोखणार असाल तर शांततेच्या मार्गाच आंदोलन या ठिकाणी आक्रमक झाल्याशिवाय राहणार नाही, अशी चेतावणी मी याठिकाणी देतोय, असंही साबळे म्हणाले.
शासन आमचं ऐकत नाही. सरकार आमचं ऐकत नाही. प्रशासन आमचं ऐकत नाही. जिल्हाधिकारी ऐकत नाही. विभागीय आयुक्त ऐकत नाही. मग शेतकर्यांनी जायचं कुणाकडं ? शेतकर्यांच्या पोरांनी जायचं कुणाकडं ? तरुण विद्यार्थ्यांनी जायचं कुणाकडं ? हा मोठा प्रश्न याठिकाणी निर्माण झालेला आहे. महाराष्ट्रातल्या सर्व तरण्याबांड पोरांना मी विनंती करतो की, हिटलरशाहीकडे आपली वाटचाल सुरु झालेली आहे. सरकार कोणाचं आहे आम्हाला काही देणं घेणं नाही. पण आंदोलन करणं उपोषण करणं न्याय हक्काची बाजू मांडण हे आमचं कर्तव्य असताना देखील आमचं निवेदन स्वीकारणं नाही हा अत्यंत घात आणि संविधाना काळीमा फासणारी गोष्ट याठिकाणी सुरु आहे. जोपर्यंत आमचं निवेदन स्वीकारला जात नाही तोपर्यंत आम्ही वाट पाहणार आहोत. नाहीतर सलीम अली सरोवरमध्ये जलसमाधी घेण्याचं काम मी करणार आहे, असा इशाराही मंगेश साबळे यांनी विभागीय आयुक्त प्रशासनाला दिला आहे. निवेदन तुम्ही घेणार नसाल तर आंदोलन करण्याचा विषय दूर राहतो. अत्यंत गंभीर हा विषय असून सर्वांनी या विषयाकडे लक्ष द्यावे, अशी विनंतीही सरपंच मंगेश साबळे यांनी केली.
