मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गात शिक्षण व नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा: उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण
मुंबई, दि. 20 : राज्य शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात बोलविलेल्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गात शिक्षण व नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक एकमताने मंजूर झाले. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे एकाच गावात नांदणारे मराठा व ओबीसी बांधव यापुढेही गुण्यागोविंदाने नांदतील व दोन्ही समाजाचा विकास होईल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानभवन परिसरात पत्रकारांशी बोलताना केले.
विधीमंडळाच्या अधिवेशनाचे कामकाज संपल्यानंतर फडणवीस यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक दोन्ही सभागृहात मांडले. दोन्ही सभागृहात हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यापूर्वी मी मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा करण्यात आला. उच्च न्यायालयात तो कायदा टिकला मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात यामध्ये त्रुटी काढून आरक्षण रद्द करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने काढलेल्या त्रुटी दूर करून उपाययोजना सुचविण्यासाठी राज्य शासनाने माजी मुख्य न्यायमूर्ती श्री. भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने सुचविलेल्या उपाययोजनानुसार मराठा समाजाला आरक्षण देता यावे यासाठी मागासवर्ग आयोगाकडून सर्वेक्षण करण्यात आले. अडीच कोटीहून जास्त घरांचे सर्वेक्षण करण्यात आले.
- गुगल ॲप
https://bit.ly/3RaPEOb - व्हॉट्सॲप ग्रुप
https://bit.ly/4dUMnMR - व्हॉट्सॲप चॅनेल
https://bit.ly/3V1gLwq - फेसबुक पेज
https://bit.ly/451xGU8 - टेलिग्राम
https://bit.ly/3wVCVbe
सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार मराठा समाजाला आरक्षण देणे योग्य ठरेल, असे मत राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती श्री. शुक्रे व आयोगाने मांडले होते. या अहवालाच्या शिफारसी मंत्रीमंडळाने स्वीकारल्या. समितीच्या शिफारशींवर आधारित हे आरक्षणाचे विधेयक मांडण्यात आले असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. राज्य मागासवर्ग आयोग, या सर्वेक्षणाचे काम करणारे सुमारे 3.50 लाख शासकीय कर्मचारी आणि या विधेयकाला पाठिंबा दिल्याबद्दल विरोधी पक्ष यांचे उपमुख्यमंत्र्यांनी आभार मानले.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविला असून दुसरीकडे मराठा समाजाच्या उत्थानासाठी राज्य शासनाच्या राजर्षी शाहू महाराज संशोधन संस्था म्हणजेच सारथी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळ अशा विविध संस्थांच्या माध्यमातून मराठा समाजातील तरुणाईला निश्चितपणे न्याय मिळेल, असा विश्वास श्री. फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी समाजाला कुठेही अडचण होईल, त्यांचे आरक्षण कमी होईल, त्यात कुठला वाटेकरी होईल, अशा प्रकारचा मार्ग आम्ही स्वीकारलेला नाही. ओबीसी समाजाला पूर्णपणे संरक्षित केले आहे, असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
