मराठा आरक्षणात मोठी मेख: वडील, आजोबा, पंजोबा म्हणजेच पितृसत्ताक नोंदीच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा ! मातृसत्ताकचा उल्लेख टाळल्याने आईकडील नोंदीनुसार मुलांना आरक्षण मिळणार की नाही ? मराठा समाजातील कोणाला मिळणार आरक्षण, वाचा सविस्तर अधिसूचनेचा मसुदा !!
मुंबई, दि. २७ – मराठा आरक्षणात मोठी मेख मारण्यात राजकारणी यशस्वी झाले असल्याची प्राथमिक प्रतिक्रिया समोर येत आहे. वडील आजोबा, पंजोबा म्हणजेच पितृसत्ताकचा स्पष्ट उल्लेख असल्याने पितृसत्ताक नोंदीनुसार मराठा समाजातील आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतू, मातृसत्ताकचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने आईकडील नोंदी मुलांना लागू होईल की नाही ? याबाबत शंका व्यक्त होत आहे. राज्यशासनाने सगेसोयरे याची स्पष्ट व्याख्या केली आहे. सदर व्याख्या खालीलप्रमाणे. काय सांगती राज्य शासनाची अधिसूचना वाचा सविस्तर….
(ज) (एक) सगेसोयरे- सगेसोयरे या वर्गातील नातेवाईक म्हणजे अर्जदाराचे वडील, आजोबा, पंजोबा व त्यापूर्वीचे पिढ्यामध्ये जातीमधील झालेल्या लग्न नातेसंबंधातून पूर्वी निर्माण झालेले नातेवाईक असा असेल, यामध्ये सजातीय विवाहातून जे नातेसंबंध तयार झाले आहेत, त्यांचा समावेश असेल.
रक्तनात्यातील काका, पुतणे, भाव-भावकीतील असा नातेवाईक तथा पितृसत्ताक पध्दतीतील सगेसोयरे- कुणबी नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्तनात्यातील काका, पुतणे, भाव-भावकीतील असा नातेवाईक तथा पितृसत्ताक पध्दतीतील सगेसोयरे ते तसे नातेवाईक अथवा सगेसोयरे आहेत, अर्जदाराने असे शपथपत्र पुरावा म्हणून उपलब्ध करून दिल्यास तथा गृहचौकशी करून नोंद मिळालेल्या त्यांच्या रक्ताच्या सग्यासोयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र तपासणी करून तात्काळ देण्यात येईल, कुणबी जातीची नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्त नातेसंबंधातील पुरावा आढळल्यास नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्तनाते संबंधातील सदस्यांचे शपथपत्र महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, २०१२ नुसार घेऊन त्यांनाही तपासून तात्काळ कुणबी जात प्रमाणपत्र देता येतील.
- गुगल ॲप
https://bit.ly/3RaPEOb - व्हॉट्सॲप ग्रुप
https://bit.ly/4dUMnMR - व्हॉट्सॲप चॅनेल
https://bit.ly/3V1gLwq - फेसबुक पेज
https://bit.ly/451xGU8 - टेलिग्राम
https://bit.ly/3wVCVbe
ज्या मराठा बांधवांची कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्याच नोंदीच्या आधारानुसार त्यांच्या गणगोतातील सर्व सग्यासोयऱ्यांना वरील बांधवांच्याच नोंदीचा आधार घेऊनच सर्व सम्यासोयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात येतील.
ज्या मराठा व्यक्तींची कुणबी नोंदी सापडली आहे त्यांचे सगेसोयरे म्हणजे, मराठा समाजात परंपरेनुसार गणगोतांशी लग्नाच्या सोयरिकी होतात ते सर्व सगेसोयरे, मात्र सगेसोयरे यांचा सर्व साधारणपणे अर्थ पितृसत्ताक पध्दतीचे नातेवाईक असा घेतला जाईल तथा लग्नाच्या ज्या सोयरिकी होतात त्या गणगोतात आहेत किंवा सजातीय आहेत याचा पुरावा उपलब्ध करून दिल्यास गृहचौकशी करून त्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल. कुणबी नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या राज्याअंतर्गत सजातीय झालेल्या विवाहातून तयार झालेल्या नातेसंबंधातील सग्यासोयऱ्यांना जात प्रमाणपत्र मिळणेसाठी अर्ज सादर करता येईल, मात्र या तरतुदीचा दूरुपयोग करता येऊ नये, म्हणून सदर विवाह सजातीय आहे, यासंदर्भातील पुरावा देणे तथा गृह चौकशीत तशा प्रकारचा पुरावा मिळणे, हे देखील आवश्यक असेल व याची पुर्तता झाल्यास त्यांनाही कुणबी जातप्रमाणपत्र देता येतील.
अधीसूचनेतील टेक्निकल बाबी घ्या समजून
सदरची अधिसूचना अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गासाठी लागू राहील. नियम क्र. १६. अर्जदाराकडून पुरविण्यात यावयाची माहिती यामध्ये :-
(ज) उपलब्ध असल्यास, पडताळणी समितीच्या निर्णयाची साक्षांकित प्रत आणि/किंवा अर्जदाराच्या रक्तसंबंधातील वडिलांचे किंवा सख्ख्या चुलल्याचे किंवा वडिलांकडील रक्तसंबंधातील इतर कोणत्याही नातेवाईकांचे किंवा सगेसोयरे यांचे वैधता प्रमाणपत्र.
महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २०००.
क्रमांक सीबीसी-२०२४/प्र.क्र.०२/माचक, महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० (सन २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२३) याच्या कलम १८ च्या पोट-कलम (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अनुसुचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, २०१२ यात सुधारणा करण्यासाठी जे नियम करण्याचे योजिले आहे, त्या नियमांचा पुढील मसुदा हा, त्यामुळे बाधा पोचण्याची शक्यता असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीकरिता, उक्त अधिनियमाच्या कलम १८ च्या पोट-कलम (१) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे, याद्वारे, प्रसिध्द करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येत आहे की, उक्त मसुदा, महाराष्ट्र शासनाकडून दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेण्यात येईल.
उपरोक्त दिनांकापूर्वी, उक्त मसुद्याच्या संबंधात, कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती किवा सूचना सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दालन क्र. १३६ व १३७, पहिला मजला, विस्तार इमारत मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ यांचेकडे उपरोक्त दिनांकास किंवा त्यापूर्वी प्राप्त होतील, त्या शासन विचारात घेईल.
१. या नियमांस, महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) (सुधारणा) नियम, २०२४ असे म्हणावे.
२. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, २०१२ याच्या नियम २ व्याख्या मधील उप-नियम (१) मधील खंड (ज) नंतर वरील उपखंड समाविष्ट करण्यात येइल:-
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने शासनाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी ही अधीसूचना काढली आहे.
