उद्धव ठाकरेंना दुसरा झटका, एकनाथ शिंदे गटाचे १६ आमदार पात्र ! एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रीपदी कायम राहणार !!
मुंबई, दि. १० – खरी शिवसेना ही एकनाथ शिंदे यांची असल्याचा ऐतिहासिक फैसला दिल्यानंतर एकनाथ शिंदे गटाचे १६ आमदार पात्र असल्याचा निकालही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आज दिला. यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या हातून शिवसेना पक्ष गेला असून १६ आमदारांना अपात्र करा ही याचिकाही उद्धव ठाकरे यांची फेटाळून लावण्यात आली आहे. यामुळे सध्यातरी शिंदे सरकारला कोणताही धोका नसल्याचे या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. भरत गोगावलेची नियुक्ती योग्य म्हणून त्यांचाच व्हिप लागू होतो. विधीमंडळ पक्ष ज्याचा त्याचाच पक्ष राहील. यामुळे शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र करता येणार नसल्याचं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निकालपत्र वाचन करताना नमूद केलं आहे. याशिवाय ठाकरे गटाचे १४ आमदाारही पात्र असल्याचे या निकालात म्हटले आहे. एकूणच शिंदे गट आणि ठाकरे गटाचेही आमदार पात्र ठरले आहे. एकमेकांना अपात्र करण्याच्या याचिका विधानसभा अध्यक्षांनी फेटाळून लावले.
एकनाथ शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पात्र ठरवलं असून सदर आमदारांची नावे पुढील प्रमाणे-
१. एकनाथ शिंदे
२ .संदीपान भुमरे
३. यामिनी जाधव
४. संजय शिरसाट
५. तानाजी सावंत
६. अब्दुल सत्तार
७. रमेश बोरणारे
८.बालाजी कल्याणकर
९.महेश शिंदे
१०. प्रकाश सुर्वे
११. बालाजी किणीकर
१२. संजय रायमूलकर
१३. लता सोनवणे
१४. अनिल बाबर
१५. चिमणराव पाटील
१६. भरत गोगावले
- गुगल ॲप
https://bit.ly/3RaPEOb - व्हॉट्सॲप ग्रुप
https://bit.ly/4dUMnMR - व्हॉट्सॲप चॅनेल
https://bit.ly/3V1gLwq - फेसबुक पेज
https://bit.ly/451xGU8 - टेलिग्राम
https://bit.ly/3wVCVbe
काय सांगतो सुप्रीम कोर्टाने ११ मे २०२३ रोजी दिलेला फैसला ?- सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने ऐतिहासीक निकाल दिला होता. राज्यपालांच्या भूमीकेवर ताशेरे ओढत शिंदे गटाने भरत गोगावलेंची पक्ष प्रतोद केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचं स्पष्ट निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं होतं. याशिवाय सर्वात महत्वाचं म्हणजे उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न करू शकलो असतो, असेही कोर्टाने निकालपत्रात नमूद केले आहे. १६ आमदरांच्या अपात्रतेवर आम्ही निर्णय देणार नाही, यासाठी विधानसभा अध्यक्षांनी यावर त्वरित निर्णय घ्यावा, असा फैसला सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. पॉलिटीकल पार्टीचाच व्हिप ग्राह्य धरण्यात येईल, असाही महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टानं दिला होता. एकंदरीतच उद्धव ठाकरे यांनी त्यावेळी घाईघाईने राजीनामा दिला नसता तर शिंदे-फडणवीस सरकार कोसळलं असतं आणि पुन्हा उद्धव ठाकरेंची मुख्यमंत्री म्हणून पुनस्थापना कोर्टानं केली असती असं सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर कायदेतज्ञ सांगत होते.
दहा महिन्यांपूर्वी सुप्रीम कोर्टात सुरु झालेल्या या खटल्याचा ऐतिहासिक फैसला ११ मे २०२३ रोजी दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात मुख्यन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्णा मुरारी, न्या. हिमा कोहली, न्या. पी. एस. नरसिम्हा यांनी या प्रकरणावर फैसला दिला होता. शिवसेनेकडून हरीश साळवे, नीरज किशन कौल, महेश जेठमलानी, अधिवक्ता अभिकल्प प्रताप सिंह यांनी युक्तिवाद केला होता. राज्यपालांची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडली होती. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वतीने प्रख्यात वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत, तिवारी यांनी बाजू मांडली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी निकालपत्राचे वाचन करताना स्पष्ट केले होते की, व्हिप फक्त राजकीय पक्ष देऊ शकतो. शिंदे गटाने भरत गोगोवलेंची प्रतोद म्हणून केलेली नेमणूक बेकायदेशीर असल्याचं स्पष्ट मत सुप्रीम कोर्टान नमूद केलं होतं. कुठलाही गट पक्षावर दावा करू शकत नाही. १० व्या सुचीनुसार फुटीला कुठलाही युक्तीवाद नाही. बहुमत चाचणीसाठी कुठलीही ठोस कारणं नव्हती. राज्यपालांचा बहुमत चाचणीचा निर्णय गैर आहे. त्यामुळं बहुमत चाचणी बोलवण्याची गरज नव्हती. पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी बहुमत चाचणीचा वापर करायला नको. महाविकास आघाडी सरकारवर प्रश्न उपस्थित करण्याचं कारण नव्हतं. राज्यपालांना राजकारणाचा भाग होता येत नाही. राज्यपालांना तो अधिकारही नाही. नाराज आमदारांना सरकारचा पाठिंबा काढायचा आहे असा राज्यपालांना मिळालेल्या पत्रात उल्लेख नव्हता. राज्यपालांच्या भूमीकेवर सुप्रीम कोर्टाने सडकून ताशेरे ओढले होते.
मुख्यमंत्र्याचा राजीनामा घेणे चुकीचं आहे. ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न करू शकलो असतो. याशिवाय १६ आमदारांच्या अपात्रतेवर आम्ही निर्णय देऊ शकत नाही. तो आमचा अधिकार नाही. तो विधानसभा अध्यक्षांचा अधीकार आहे, असंही सुप्रीम कोर्टाने निकालपत्रात म्हटलं होतं. आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा आहे. त्यामुळे या १६ आमदाारांच्या अपात्रतेवर अध्यक्षांनी घ्यावा. तातडीने घ्यावा, असेही सुप्रीम कोर्टाने निकालपत्रात म्हटलं होतं. त्यानुसार आज, १० जानेवारी २०२४ रोजी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी उद्धव ठाकरे गटाची याचिका फेटाळून लावत शिंदे गटाच्या १६ आमदारांच्या पात्रतेवर शिक्कामोर्तब केलं आहे. उद्धव ठाकरे यांचे १४ आमदारही पात्र असल्याचं निकालात म्हटले आहे. मात्र, शिंदे आणि ठाकरे गटांच्या एकमेकांच्या आमदारांना अपात्र करण्याच्या याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत.
